ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਗਾਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ (130ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ:
ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਘੇਰਾ: ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ: ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ) ਤਹਿਤ ਉਪਰੋਕਤ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 30 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ 31ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਸਦਾ ਅਹੁਦਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਖ਼ਤਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 'ਇੰਡੀਆ' ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (SP), ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (TMC) ਅਤੇ ਡੀਐਮਕੇ (DMK) ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (JPC) ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ "ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬੇਗੁਨਾਹ" (Innocent until proven guilty) ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਐਨਡੀਏ (NDA) ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ JPC ਅੰਦਰ ਗੈਰ-ਐਨਡੀਏ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 5 ਮੈਂਬਰ—ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸੁਲੇ (NCP-SP), ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ (AIMIM), ਨਿਰੰਜਨ ਰੈਡੀ (YSRCP), ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ (ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ—ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ' ਅਤੇ 'ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ' ਵੀ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 1963 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (JPC) 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗੀ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
